O‘ZBOSHIMCHALIK BILAN EGALLAB OLINGAN YER UCHASTKALARIGA BO‘LGAN HUQUQLAR TEGISHLI TARTIBDA E’TIROF ETILADI
2024-08-29 12:25:00 / Yangiliklar
Davlatimiz rahbarining qat’iy siyosiy irodasi va xalqparvar siyosati sabab hozirgacha yerga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish masalasida jami
5 marta “aksiya” e’lon qilingan. Ularda hammasi bo‘lib 1 million 365 mingta o‘zboshimcha qurilgan uy hujjatlashtirilgan.
Shu bilan birga, huquqiy hujjatlari yer egasiga bog‘liq bo‘lmagan sabablarga ko‘ra oxiriga yetmagan 3 million 800 mingdan ortiq yer uchastkalari mavjud.
Yer kodeksi va Fuqarolik kodeksida bunday yerlarga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish uchun huquqiy asos ham, vakolatli organ ham belgilanmagan.
Aholini yillar davomida qiynab kelgan yer uchastkasi va uy-joy bilan bog‘liq muammolar endi huquqiy yechim topadi.
Mamlakatimiz Prezidenti 2024-yil 5-avgustda “O‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish to‘g‘risida”gi O‘RQ-937-son O‘zbekiston Respublikasi Qonunini imzoladi.
Yangi Qonun:
- 2018-yil 1-may kuniga qadar fuqarolar o‘zboshimchalik bilan egallagan yer uchastkasi hamda unda qurilgan bino va inshootlarga;
- 2018-yil 1-may kuniga qadar fuqarolar va tashkilotlar tomonidan hujjatda ko‘rsatilgan maydondan ortiqcha egallangan yer uchastkasi hamda unda qurilgan bino va inshootlarga;
- “bir martalik aksiya” doirasida huquqlarni e’tirof etish oxiriga yetmagan yer uchastkasi hamda unda qurilgan bino va inshootlarga;
- 2021-yil 8-iyunga qadar tuman (shahar) hokimi qarori bilan ajratilgan, lekin viloyat hokimi yoki xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanmagan yer uchastkalariga;
- bog‘dorchilik va uzumchilik shirkatlari hududidagi turar joylar hamda ular egallagan yer uchastkasiga;
- kichik sanoat zonalariga 2020-yil 9-martgacha joylashtirilgan tadbirkorlarning yer uchastkasiga;
- davlat orderi bilan xususiylashtirilgan binolar va uylar egallagan yer uchastkasiga;
- hokim qarori bilan mulk huquqi e’tirof etilgan binolar va uylar egallagan yer uchastkasiga
nisbatan huquqlarni e’tirof etish asoslari va tartibini belgilaydi.
Qonunda huquqlarni e’tirof etishning asosiy shartlari belgilangan:
- yer boshqa shaxsga ajratilmagan yoki auksionga chiqarilmaganligi;
- yer uchastkasidan foydalanishda nizo mavjud emasligi;
- yer va mol-mulk solig‘i bo‘yicha qarzdorlik mavjud emasligi;
- bosh reja talablariga zid emasligi (mavjud bo‘lsa), muhofaza zonasida, sug‘oriladigan yerda joylashmaganligi;
- har bir kategoriyaga xos boshqa shartlar (investitsiya majburiyati bajarilganligi, shirkat a’zosi hisoblanishi) va boshqa omillar hisobga olinadi.
Shuningdek, qonunda yakka tartibdagi uy-joylar egallagan yerlarga ijara huquqi hajmlari ko‘rsatilgan:
- 1998-yil 1-iyulga qadar egallangan bo‘lsa – 0,24 gektargacha;
- 1998 yil 1-iyuldan 2018-yil 1-may kuniga qadar egallangan bo‘lsa – Toshkent, Nukus shaharlari hamda viloyat markazlarida 0,06 gektar, qolgan hududlarda 0,12 gektardan oshmagan hajmda.
Ushbu hajmdan ortiqcha yerlar, agar nizo bo‘lmasa, dehqon xo‘jaligi yoki tomorqa xo‘jaligi yuritish uchun rasmiylashtirib beriladi.
Aholi yoki tadbirkorlar yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqini rasmiylashtirish uchun idorama-idora yugurib yurmaydi. Huquqlarni e’tirof etish hududlar bo‘yicha bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. O‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga taalluqli ma’lumotlarni va hujjatlarni kelishish Kadastr agentligining avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Bu tizimga 15 ta vakolatli tashkilot ham tegishli ma’lumotlarini kiritadi.
To‘plangan hujjatlarning to‘liqligi va qonuniyligi viloyat adliya boshqarmasi tomonidan tekshirib chiqiladi. Ularning natijalari mahalla burchaklari, Kadastr agentligining sayti orqali jamoatchilikka e’lon qilinadi. Ijobiy xulosa qabul qilingan fuqarolarga SMS-xabarnoma yuboriladi. Ushbu xabarnoma asosida bir martalik to‘lovni amalga oshirganlarga har chorakda Xalq deputatlari viloyat kengashi qarori bilan huquqlar e’tirof etiladi.
Turar joylar, xususiylashtirilgan yoki mulk huquqi e’tirof etilgan bino va inshootlar ostidagi yer uchastkalariga huquqlarni e’tirof etish uchun bir martalik to‘lov miqdorlari ham belgilandi. Bunda:
Toshkent shahrida – 1,7 mln so‘m;
Nukus shahri va viloyat markazlarida – 1,02 mln so‘m;
viloyatlar bo‘ysunuvidagi boshqa shaharlarda – 680 ming so‘m;
boshqa aholi punktlarida – 340 ming so‘m.
Aholiga yengillik yaratish maqsadida I va II guruh nogironlari, oldingi “aksiya” vaqtida yig‘im to‘lagan shaxslar to‘lovdan ozod qilinadi, “Ijtimoiy himoya yagona reestri” axborot tizimiga kiritilgan shaxslarga 50 foiz chegirma beriladi.
Yer uchastkasiga hamda unda qurilgan binolar va inshootlarga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish chog‘ida davlat va jamoatchilik nazorati yo‘lga qo‘yiladi. Xususan, prokuratura, ichki ishlar, agroinspeksiya, ekologiya, kadastr organlari Qonunni amalga oshirishda davlat nazoratini o‘rnatadi.
Xalq deputatlari tuman Kengashlari qarori bilan har bir mahallada jamoatchilik guruhlari tashkil etiladi.
Axborot xizmati