Қонунчиликдаги янгиликлар. Конституциявий асослар мустаҳкамланмоқда
2024-09-18 20:00:00 / Янгиликлар
Маълумки, барча қонун ҳужжатлар қайта кўрилиб, янги таҳрирдаги Конституцияга мувофиқлаштирилмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёев «Конституциямизда қатъий белгилаб қўйилганидек, инсоннинг шаъни ва қадр-қиммати дахлсиз бўлиб, унинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларга қарши курашиш, ҳеч шубҳасиз, энг долзарб вазифаларимиздан биридир.
Ушбу йўналишда асосий эътиборимиз бундай ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган самарали ҳуқуқий механизмларни жорий этишга, шунингдек, Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили, Болалар омбудсмани ва бошқа инсон ҳуқуқлари бўйича миллий институтлар фаолиятини такомиллаштиришга қаратилади», — дея таъкидлаган эдилар.
Ўзбекистонда амалга оширилаётган инсонпарвар демократик ислоҳотларнинг янги босқичга чиқиши маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини кафолатлаш, улар учун қулай шарт-шароитлар яратиш, шунингдек озодликдан маҳрум этиш жойларида маҳкумларни сақлаш шарт-шароитларини инсонпарварлик нуқтаи назаридан янада яхшилашни назарда тутувчи қонунчиликни такомиллаштиришни талаб этмоқда.
Жорий йилнинг 28 август куни Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан имзоланган «Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодексига маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонуни Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 8 майдаги фармони билан тасдиқланган Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясидан келиб чиқадиган вазифаларни амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар дастурининг 40-бандида белгиланган вазифалар ижроси доирасида ишлаб чиқилган. Унга кўра, биринчидан, жиноят-ижроия қонунчилигининг принциплари тегишли қўшимча билан тўлдирилмоқда.
Хусусан, янги таҳрирдаги Конституциянинг 28-моддаси олтинчи қисмида назарда тутилган кафолатлар «маҳкумларга нисбатан инсоний муомалада бўлиш, маҳкумларнинг инсон шахсига хос бўлган шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиш» кўринишида жиноят-ижроия қонунчилигининг принциплари қаторидан ўрин олди.
Иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 55-моддасининг тўртинчи қисмида «Ҳар ким Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигига ва халқаро шартномаларига мувофиқ, агар давлатнинг ҳуқуқий ҳимояга доир барча ички воситаларидан фойдаланиб бўлинган бўлса, инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи халқаро органларга мурожаат этишга ҳақли» — дейилган. Ана шу конституциявий норма талабларидан келиб чиқиб, Жиноят-ижроия кодексининг 9-моддасига маҳкумларнинг асосий ҳуқуқларига мазкур ҳуқуқни назарда тутувчи қўшимча киритилди.
Янги таҳрирдаги Конституциянинг 128-моддасидаги кафолатлардан келиб чиқиб, агар оғир ва ўта оғир жиноятлар содир этганлиги учун озодликдан маҳрум этиш жойларида сақланаётган маҳкумлар Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутатлари, халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашлари депутатлари сайловларида ҳамда референдумда иштирок этиш ҳуқуқидан қонунга мувофиқ ва суднинг ҳукми асосида маҳрум этилган бўлмаса, улар ушбу сайловларда ва референдумда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлиши белгиланди.
Учинчидан, «маҳкумларга нисбатан инсоний муомалада бўлиш» принципи уларнинг ҳуқуқлари кўринишида алоҳида модда билан очиб берилмоқда.
Хусусан, янги таҳрирдаги Конституциянинг 26-моддаси биринчи-учинчи қисмлари, 28-моддаси олтинчи қисмидаги кафолатлардан келиб чиқиб, Жиноят-ижроия кодекси алоҳида 111-моддаси билан тўлдирилди.
Унга кўра, маҳкумлар ўзига нисбатан инсоний муомалада бўлиниши ҳамда инсон шахсига хос бўлган шаъни ва қадр-қиммати ҳурмат қилиниши, жазони ижро этиш муассасаларининг ходимлари маҳкумларга нисбатан инсоний муомалада бўлиши шартлиги, маҳкумларга нисбатан интизомий жазо чораларини ва бошқа мажбурлов чораларини қўллашда ушбу Кодексда белгиланган асослардан ҳамда тартибдан четга чиқишга йўл қўйилмаслиги, шунингдек маҳкумларда уларнинг розилигисиз тиббий ва илмий тажрибалар ўтказилиши мумкин эмаслиги белгиланди.
Инсоний муомалага бўлган ҳуқуққа доир нормалар Молдова, Қозоғистон, Россия, Беларусь, Тожикистон, Озарбайжон ва Туркманистон жиноят-ижроия қонунчилигида ҳам мавжудлигини кўришимиз мумкин.
Тўртинчидан, озодликдан маҳрум этилган маҳкумларнинг инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилувчи миллий институтларга мурожаат қилиш имкониятлари янада кенгаймоқда.
Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакилига (Омбудсманга) ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Бола ҳуқуқлари бўйича вакилига (Болалар омбудсманига) мурожаатлар қутиси орқали мурожаат қилиши жазони ижро этиш муассасаларининг ҳар бир турар жой секторида, саноат зоналарида, қисқа ва узоқ муддатли учрашувларни ўтказиш учун мўлжалланган биноларда маҳкумлар мурожаатларни қолдириши учун қулай бўлган жойда амалга оширилади.
Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони 5-банди ўн иккинчи хатбошисида жазони ижро этиш муассасалари ва тергов ҳибсхоналари ҳудудида «Омбудсман қутиси»ни сақлашнинг ҳуқуқий механизмлари, унда эркинликдан маҳрум этилган шахслар томонидан мурожаатлар жойлаштириш тартибини ишлаб чиқишга доир вазифа белгиланган эди.
Ушбу фармонга мувофиқ, Омбудсманнинг жойларда доимий асосда ишловчи минтақавий вакиллари лавозимлари жорий этилган эди. Омбудсманнинг вакиллари ва ушбу ташкилотнинг котибиятига Омбудсман қутисини очиш ваколати берилган. Бу эса, ўз навбатида, маҳкумларнинг ҳар бир мурожаати ўз вақтида ва сифатли, самарали кўриб чиқилишини таъминлайди.
Янги Қонун маҳкумлар билан инсонпарварлик тамойили асосида муносабатда бўлиш, уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини янада ишончли ҳимоя қилинишини Конституциявий нормалар билан мустаҳкамлаш ва кафолатлаш, шунингдек, жиноят-ижроия қонунчилигини халқаро ҳуқуқнинг жазони ижро этишга ҳамда маҳкумлар билан муомалада бўлишга тааллуқли принциплари ва нормалари билан уйғунлаштиришни таъминлашга хизмат қилади.
Муаллиф ҳақида маълумот.
Батир Джолдасович Матмуратов 1960 йилда Нукус шаҳрида туғилган. Нукус давлат университетини тамомлаган. Юридик фанлар номзоди, доцент.
«Қорақалпоғистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийи» фахрий унвони, «Содиқ хизматлари учун» медали соҳиби. 2020 йил 21 октябрдан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг Оролбўйи минтақасини ривожлантириш ва экология масалалари қўмитаси раисининг ўринбосари.
©️ «Postda» газетаси.