Qonunchilikdagi yangiliklar. Konstitutsiyaviy asoslar mustahkamlanmoqda
2024-09-18 20:00:00 / Yangiliklar
Maʼlumki, barcha qonun hujjatlar qayta koʻrilib, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga muvofiqlashtirilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev «Konstitutsiyamizda qatʼiy belgilab qoʻyilganidek, insonning shaʼni va qadr-qimmati daxlsiz boʻlib, uning huquqlari va qonuniy manfaatlariga zid keladigan har qanday harakatlarga qarshi kurashish, hech shubhasiz, eng dolzarb vazifalarimizdan biridir.
Ushbu yoʻnalishda asosiy eʼtiborimiz bunday holatlarning oldini olishga qaratilgan samarali huquqiy mexanizmlarni joriy etishga, shuningdek, Oliy Majlisning Inson huquqlari boʻyicha vakili, Bolalar ombudsmani va boshqa inson huquqlari boʻyicha milliy institutlar faoliyatini takomillashtirishga qaratiladi», — deya taʼkidlagan edilar.
Oʻzbekistonda amalga oshirilayotgan insonparvar demokratik islohotlarning yangi bosqichga chiqishi mahkumlarning huquq va erkinliklarini kafolatlash, ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek ozodlikdan mahrum etish joylarida mahkumlarni saqlash shart-sharoitlarini insonparvarlik nuqtayi nazaridan yanada yaxshilashni nazarda tutuvchi qonunchilikni takomillashtirishni talab etmoqda.
Joriy yilning 28-avgust kuni Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan “Oʻzbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksiga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini taʼminlashga qaratilgan oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi Qonuni Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi farmoni bilan tasdiqlangan Yangi tahrirdagi Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan kelib chiqadigan vazifalarni amalga oshirish boʻyicha chora-tadbirlar dasturining 40-bandida belgilangan vazifalar ijrosi doirasida ishlab chiqilgan. Unga koʻra, birinchidan, jinoyat-ijroiya qonunchiligining prinsiplari tegishli qoʻshimcha bilan toʻldirilmoqda.
Xususan, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 28-moddasi oltinchi qismida nazarda tutilgan kafolatlar “mahkumlarga nisbatan insoniy muomalada boʻlish, mahkumlarning inson shaxsiga xos boʻlgan shaʼni va qadr-qimmatini hurmat qilish” koʻrinishida jinoyat-ijroiya qonunchiligining prinsiplari qatoridan oʻrin oldi.
Ikkinchidan, Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 55-moddasining toʻrtinchi qismida “Har kim Oʻzbekiston Respublikasining qonunchiligiga va xalqaro shartnomalariga muvofiq, agar davlatning huquqiy himoyaga doir barcha ichki vositalaridan foydalanib boʻlingan boʻlsa, insonning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi xalqaro organlarga murojaat etishga haqli” — deyilgan. Ana shu konstitutsiyaviy norma talablaridan kelib chiqib, Jinoyat-ijroiya kodeksining 9-moddasiga mahkumlarning asosiy huquqlariga mazkur huquqni nazarda tutuvchi qoʻshimcha kiritildi.
Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 128-moddasidagi kafolatlardan kelib chiqib, agar ogʻir va oʻta ogʻir jinoyatlar sodir etganligi uchun ozodlikdan mahrum etish joylarida saqlanayotgan mahkumlar Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlari deputatlari saylovlarida hamda referendumda ishtirok etish huquqidan qonunga muvofiq va sudning hukmi asosida mahrum etilgan boʻlmasa, ular ushbu saylovlarda va referendumda ishtirok etish huquqiga ega boʻlishi belgilandi.
Uchinchidan, “mahkumlarga nisbatan insoniy muomalada boʻlish” prinsipi ularning huquqlari koʻrinishida alohida modda bilan ochib berilmoqda.
Xususan, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 26-moddasi birinchi-uchinchi qismlari, 28-moddasi oltinchi qismidagi kafolatlardan kelib chiqib, Jinoyat-ijroiya kodeksi alohida 111-moddasi bilan toʻldirildi.
Unga koʻra, mahkumlar oʻziga nisbatan insoniy muomalada boʻlinishi hamda inson shaxsiga xos boʻlgan shaʼni va qadr-qimmati hurmat qilinishi, jazoni ijro etish muassasalarining xodimlari mahkumlarga nisbatan insoniy muomalada boʻlishi shartligi, mahkumlarga nisbatan intizomiy jazo choralarini va boshqa majburlov choralarini qoʻllashda ushbu Kodeksda belgilangan asoslardan hamda tartibdan chetga chiqishga yoʻl qoʻyilmasligi, shuningdek mahkumlarda ularning roziligisiz tibbiy va ilmiy tajribalar oʻtkazilishi mumkin emasligi belgilandi.
Insoniy muomalaga boʻlgan huquqqa doir normalar Moldova, Qozogʻiston, Rossiya, Belarus, Tojikiston, Ozarbayjon va Turkmaniston jinoyat-ijroiya qonunchiligida ham mavjudligini koʻrishimiz mumkin.
Toʻrtinchidan, ozodlikdan mahrum etilgan mahkumlarning inson huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi milliy institutlarga murojaat qilish imkoniyatlari yanada kengaymoqda.
Xususan, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari boʻyicha vakiliga (Ombudsmanga) va Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Bola huquqlari boʻyicha vakiliga (Bolalar ombudsmaniga) murojaatlar qutisi orqali murojaat qilishi jazoni ijro etish muassasalarining har bir turar joy sektorida, sanoat zonalarida, qisqa va uzoq muddatli uchrashuvlarni oʻtkazish uchun moʻljallangan binolarda mahkumlar murojaatlarni qoldirishi uchun qulay boʻlgan joyda amalga oshiriladi.
Maʼlumki, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-sentyabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari boʻyicha vakili (Ombudsman) faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi Farmoni 5-bandi oʻn ikkinchi xatboshisida jazoni ijro etish muassasalari va tergov hibsxonalari hududida “Ombudsman qutisi”ni saqlashning huquqiy mexanizmlari, unda erkinlikdan mahrum etilgan shaxslar tomonidan murojaatlar joylashtirish tartibini ishlab chiqishga doir vazifa belgilangan edi.
Ushbu farmonga muvofiq, Ombudsmanning joylarda doimiy asosda ishlovchi mintaqaviy vakillari lavozimlari joriy etilgan edi. Ombudsmanning vakillari va ushbu tashkilotning kotibiyatiga Ombudsman qutisini ochish vakolati berilgan. Bu esa, oʻz navbatida, mahkumlarning har bir murojaati oʻz vaqtida va sifatli, samarali koʻrib chiqilishini taʼminlaydi.
Yangi Qonun mahkumlar bilan insonparvarlik tamoyili asosida munosabatda boʻlish, ularning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini yanada ishonchli himoya qilinishini Konstitutsiyaviy normalar bilan mustahkamlash va kafolatlash, shuningdek, jinoyat-ijroiya qonunchiligini xalqaro huquqning jazoni ijro etishga hamda mahkumlar bilan muomalada boʻlishga taalluqli prinsiplari va normalari bilan uygʻunlashtirishni taʼminlashga xizmat qiladi.
Muallif haqida maʼlumot.
Batir Djoldasovich Matmuratov 1960-yilda Nukus shahrida tugʻilgan. Nukus davlat universitetini tamomlagan. Yuridik fanlar nomzodi, dotsent.
“Qoraqalpogʻiston Respublikasida xizmat koʻrsatgan yoshlar murabbiyi” faxriy unvoni, “Sodiq xizmatlari uchun” medali sohibi. 2020-yil 21-oktyabrdan Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Orolboʻyi mintaqasini rivojlantirish va ekologiya masalalari qoʻmitasi raisining oʻrinbosari.
©️ “Postda” gazetasi.