Davlat sud-ekspertiza muassasalari va sud-tergov organlari o‘rtasida o‘zaro elektron axborot almashinuvini yo‘lga qo‘yishni moliyalashtirishga kelishib olindi
2024-09-05 17:50:00 / Press-relizlar
Joriy yilning 5-sentabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sud-ekspertlik faoliyatini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi faoliyatini boshqarish kengashining navbatdagi yig‘ilishi bo‘lib o‘tdi.
Mazkur yig‘ilishda Jamg‘arma faoliyatini boshqarish va uning mablag‘laridan maqsadli foydalanish masalalari atroflicha muhokama qilindi.
Shuningdek, Kengash a’zolari tomonidan Jamg‘armaning 2024-yilga mo‘ljallangan xarajatlar smetasiga o‘zgartirish kiritish masalasi ma’qullanib, sud-ekspertlik sohasini yanada raqamlashtirish va sud ekspertizasini o‘tkazish jarayonlarida “E-ekspertiza” axborot tizimini joriy etish (integratsiya qilish)ga mablag‘lar ajratilishi belgilandi.
Ta’kidlash lozimki, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 13-dekabrdagi 705-son qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sud-ekspertlik faoliyatini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi to‘g‘risidagi nizomning 7-bandida Jamg‘arma mablag‘lari “E-ekspertiza” elektron axborot tizimini joriy etish, texnik qo‘llab-quvvatlash va undan foydalanish bilan bog‘liq xarajatlarni qoplashga yo‘naltirilishi qayd etilgan.
Jamg‘arma mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladigan ishlar natijasida,
davlat sud-ekspertiza muassasalarining amaliyotiga “E-ekspertiza” yagona axborot tizimini to‘liq joriy etiladi hamda sud-tergov organlarining, xususan, Oliy sud, Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi va Bojxona qo‘mitasining yagona axborot tizimlariga integratsiya qilinadi.
Bu esa o‘z navbatida, sud ekspertizalarini o‘tkazishga sarflanadigan vaqtni qisqarishiga, xulosalarini rasmiylashtirishda ortiqcha qog‘ozbozlik, pochta xarajatlari va byurokratik holatlarni barham berilishiga va davlat sud-ekspertiza muassasalari va sud-tergov organlari o‘rtasida elektron hamkorlik yo‘lga qo‘yilishiga xizmat qiladi.
Ma’lumot uchun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasida sud-ekspertlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–6256-son Farmoniga asosan Adliya vazirligi huzurida Sud-ekspertlik faoliyatini rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tashkil etilgan.