Qonunchilikdagi yangiliklar. Huquqiy boʻshliqni toʻldirib
2024-09-27 22:00:00 / Yangiliklar
Maʼlumki, Oʻzbekiston Respublikasining “Proba-siya toʻgʻrisida”gi qonuni Prezidentimiz tomonidan joriy yilning 7-avgust kuni imzolandi. Probatsiya faoliyatini tartibga soluvchi barcha normativ-huquqiy hujjatlar mazkur qonunga birlashtirildi.
Unda IIV JXX Probatsiya xizmatining vakolatlari belgilab berildi. Jumladan, davlat organlariga, boshqa tashkilotlarga yoki mansabdor shaxslarga probatsiya toʻgʻrisidagi qonunchilik buzilishlari, shuningdek, ularning sabablarini va sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish haqida bajarilishi shart boʻlgan taqdimnomalarni kiritish huquqi koʻzda tutildi.
Yangi qonunda Probatsiya nazoratidagi shaxslarning huquq va majburiyatlari ham belgilandi. Unga muvofiq, ushbu shaxslar probatsiya xizmatining chaqiruviga binoan uzrli sabablarsiz kelmagan hollarda, ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi boʻlinmasi tomonidan majburiy keltiriladi.
Probatsiya nazoratidagi shaxsga elektron kuzatuv vositasi (braslet) tuman (shahar) probatsiya boʻlinmasi boshligʻining qarori asosida qoʻllaniladi. Unga yashash, ish va oʻqish joyini oʻzgartirish, tegishli maʼmuriy hudud doirasidan tashqariga chiqish boʻyicha rozilik berish vakolati probatsiya boʻlinmalariga berildi.
Probatsiya nazoratidagi shaxsning xorijga chiqish pasporti mavjud boʻlsa, jazo muddati tugaguncha vaqtincha probatsiya xodimi tomonidan olib qoʻyiladigan boʻldi. Transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etilgan probatsiya nazoratidagi shaxslar transport vositalarini boshqarganlik uchun maʼmuriy javobgarlikka tortilganida, bu haqda Yoʻl harakati xavfsizligi xizmati xodimlari Probatsiya boʻlinmalariga axborot yuborishadi.
Nazoratdagi shaxsni 4 soat ichida mastlik holatini aniqlash uchun tegishli tartibda tekshiruv oʻtkazilishi yuzasidan aniq tartib oʻrnatildi. Shartli hukm qilingan shaxs 3 kun muddat ichida oʻzining yashash, ish va oʻqish joyi oʻzgarganligi haqida probatsiya boʻlimiga xabar berishi shartligi qatʼiy belgilandi.
Shu bilan birga, Qonunda Probatsiya nazoratidagi shaxslarni ijtimoiy moslashtirish yoʻnalishidagi chora-tadbirlar belgilanib, ularni amalga oshirish boʻyicha tartib joriy etildi.
Xususan, probatsiya nazoratidagi shaxs hisobga qoʻyilgan kunidan boshlab 1 oy muddat ichida ishga yoki oʻqishga joylashishi, har 3 oyda bir marotaba mutaxassis-psixolog suhbatidan oʻtkazilishi koʻrsa-tib oʻtildi.
Endi probatsiya boʻlinmalari 18 yoshdan oshgan, umumiy oʻrta taʼlim toʻgʻrisidagi hujjatlarga ega boʻlmagan nazoratdagi shaxslarga eksternat tartibda yakuniy attestatsiyadan oʻtishiga yordam berishadi.
Shu bilan birga, probatsiya nazoratidagi shaxslarga nisbatan intizomiy jazo chorasi qoʻllanilishi uchun qaysi holatlar asos boʻlishi koʻrsatib oʻtildi. Sud tomonidan belgilangan taqiqlarga (cheklovlarga) yoki majburiyatlarga rioya etilmaganligi, probatsiya xizmati xodimining qonuniy talablari bajarilmaganligi shular jumlasidandir.
Bundan tashqari, Qonunning 71-moddasi bilan ayrim qonunlarga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritildi.
Xulosa qilib aytganda, mazkur Qonun Probatsiya sohasidagi qonunchilikda mavjud boʻlgan huquqiy boʻshliqni toʻldirib, ayrim ziddiyatlarni bartaraf etishga xizmat qiladi.
Xususan, IIV JXX Probatsiya xizmati va uning joylardagi boʻlinmalari faoliyati samaradorligini oshirishda muhim omil boʻladi.
©️ “Postda” gazetasi, Aziza Kenjayeva, IIV JXD Probatsiya boshqarmasi MTB inspektori, podpolkovnik.